• भुगतान में देरी से नाराज अस्पताल, IMA ने सरकार को भेजा अल्टीमेटम,
• 230 करोड़ रुपये अब तक जारी नहीं, आयुष्मान भारत योजना पर संकट गहराया,
• हरियाणा में मरीजों को लग सकता है झटका, निजी अस्पताल योजना से हटने को तैयार,
• 20 अप्रैल तक समाधान नहीं तो बंद होंगी सेवाएं, IMA की चेतावनी,
• महीनों से लंबित भुगतान पर बिफरे डॉक्टर, सामूहिक रूप से योजना छोड़ने का फैसला,

चंडीगढ़। हरियाणा में Ayushman Bharat योजना के तहत इलाज करा रहे मरीजों के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निजी अस्पताल संचालकों और IMA (Indian Medical Association) ने बकाया भुगतान में लगातार देरी को लेकर नाराजगी जताते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो वे योजना के तहत सेवाएं बंद कर सकते हैं।

सरकार को लिखा पत्र, भुगतान में देरी पर जताई चिंता

आईएमए के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्य सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजकर वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है। पत्र में बताया गया है कि कई महीनों से अस्पतालों को भुगतान नहीं मिल रहा है, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है।

आईएमए के पदाधिकारियों डा. सोनीला सोनी और डाक्टर अजय महाजन ने कहा कि पहले भी सरकार के साथ बातचीत के बाद लगभग 230 करोड़ रुपये जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक यह राशि अस्पतालों तक नहीं पहुंची है।

लंबित भुगतान बना मुख्य विवाद

अस्पताल संचालकों का कहना है कि नियमों के अनुसार 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन कई मामलों में पांच महीने से अधिक समय बीत चुका है। सितंबर 2025 से अब तक करोड़ों रुपये के क्लेम लंबित हैं।

आईएमए के अनुसार, विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब देने के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे अस्पतालों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है।

इंपैनल्ड सूची से बाहर होने की तैयारी

लगातार हो रही देरी के कारण कई निजी अस्पताल अब Empanelled सूची से बाहर होने की योजना बना रहे हैं। आईएमए नेताओं ने बताया कि कई अस्पतालों ने इस संबंध में लिखित रूप से अपनी इच्छा भी जताई है।

7 अप्रैल को आयोजित एक ऑनलाइन बैठक में इंपैनल्ड अस्पतालों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होता, तो सामूहिक रूप से योजना से बाहर हो जाएंगे। इसके लिए सभी अस्पताल अध्यक्ष को अपना सरेंडर लेटर भेज रहे हैं।

20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम

आईएमए ने स्पष्ट किया है कि यदि 20 अप्रैल 2026 तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो अस्पतालों के लिए योजना के तहत सेवाएं जारी रखना संभव नहीं होगा। यह कदम राज्य के लाखों मरीजों को सीधे प्रभावित कर सकता है।

समन्वय की कमी भी बड़ी समस्या

आईएमए ने स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों के बीच समन्वय की कमी को भी एक प्रमुख कारण बताया है। एसोसिएशन का कहना है कि Empanelment और Grievance Committee में अस्पताल प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री के निर्देश मौजूद हैं।

इसके अलावा, पिछले पांच महीनों से इन समितियों की कोई बैठक भी आयोजित नहीं हुई है, जिससे समस्याओं का समाधान लंबित पड़ा है।

आर्थिक दबाव से जूझ रहे अस्पताल

आईएमए अध्यक्ष डॉ. सोनीला सोनी ने कहा कि अस्पताल लगातार सरकार के साथ संवाद बनाए हुए हैं, लेकिन भुगतान न मिलने से आर्थिक संकट गहरा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में योजना में बने रहना अस्पतालों के लिए मुश्किल होता जा रहा है।